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अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा, 15 दिसंबर तक निस्तारण के निर्देश

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा, 15 दिसंबर तक निस्तारण के निर्देश

देहरादून- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सचिव  विवेक कुमार देवांगन (IAS) एवं निदेशक  उत्तम प्रकाश द्वारा  सचिवालय के वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में उत्तराखण्ड के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं जिलाधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई।

बैठक के प्रारंभ में आयोग के ई-ग्रिवेंस मैनेजमेंट पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी गई। सचिव, NCSC ने निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण से संबंधित आख्या भौतिक रूप से प्रेषित करने के स्थान पर पोर्टल पर ही अपलोड की जाए, जिससे प्रकरणों की स्थिति का रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित हो सके। पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर निदेशक से संपर्क करने को कहा गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में इन प्रकरणों के लिए विशेष डेस्क स्थापित की गई है तथा पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की निगरानी एवं कार्यवाही करना अधिक सुविधाजनक हुआ है।

सभी जनपदों को पोर्टल से जोड़ने के उद्देश्य से सचिव, NCSC द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक को सभी जनपदों की अद्यतन ई-मेल सूची आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही, जनपदों के नोडल अधिकारियों को पोर्टल के उपयोग एवं संचालन के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की बात भी कही गई।

जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कुछ जनपदों में शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून एवं टिहरी जनपदों के जिलाधिकारियों को संदर्भ में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव, NCSC द्वारा निदेशक, समाज कल्याण को जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DSWO) से समन्वय स्थापित कर पोर्टल पर सभी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी संबंधित जनपदों को अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का अधिकतम 15 दिसंबर तक निस्तारण करने तथा प्रत्येक प्रकरण पर की गई कार्यवाही की अद्यतन आख्या पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सचिव, NCSC ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने जिला एवं राज्य स्तर पर गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित किए जाने पर भी जोर दिया, ताकि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संबंधित प्रकरणों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में निदेशक, समाज कल्याण  संजय कुमार, संयुक्त निदेशक  गीताराम नौटियाल, उप निदेशक  वासुदेव आर्य, पुलिस उपमहानिरीक्षक  धीरेन्द्र, सचिव, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग  गोरधन सिंह तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून दीपांकर घिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं जिलाधिकारियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।

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