देहरादून। उत्तराखंड में लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने खोजबीन समिति (Search Committee) का गठन कर दिया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में जानकारी दी।
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत गठित 5 सदस्यीय चयन समिति की 4 जून 2026 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श और अधिनियम की धारा 4(3) के तहत मिली संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।
गठित खोजबीन समिति का कार्य लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए योग्य व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार कर चयन समिति को उपलब्ध कराना होगा।
खोजबीन समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आलोक वर्मा, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सेवानिवृत्त मुख्य सचिव उत्तराखंड इन्दु कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुभाष कुमार, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और दून विश्वविद्यालय देहरादून की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल को सदस्य बनाया गया है।
समिति उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 4(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करेगी और इसे चयन समिति के अध्यक्ष को सौंपेगी।
लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद अब आगे की चयन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
